नई दिल्ली। भारत सरकार ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को यूएपीए के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। इस बैन को बढ़ाने के आदेश की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आज यानि सोमवार 29 जनवरी को एक एक्स पोस्ट के जरिए दी गई है।
इस पोस्ट ने गृह मंत्रालय ने बताया कि, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण के तहत आतंकवाद के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके अधीन ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) को यूएपीए के तहत इस पर लगे बैन को अगले पांच सालों के लिए बढ़ा दिया गया है।
बता दें कि पिछले साल भी सिमी पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया था जिसके खिलाफ स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि तब सिमी पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं पर कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी संविधान पीठ में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई शुरू हो रही है, जब इस पर सुनवाई खत्म हो जाए तो इन सब पर विचार किया जाएगा।
