नई दिल्ली। एसआईआर में बड़ी तादाद में वोटरों का नाम हटाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। चुनाव आयोग ने पहले हलफनामा देकर बताया कि सभी चुनाव आयुक्तों ने एसआईआर समेत अन्य फैसले सर्वसम्मति से किए। अब 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इससे पहले चुनाव आयोग ने सप्लीमेंट्री हलफनामा दाखिल किया है।
अपने सप्लीमेंट्री हलफनामे में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि किसी भी पात्र वोटर को फाइनल लिस्ट से बाहर नहीं रखा जाएगा। आयोग ने कहा है कि एसआईआर में बाहर हुए वोटरों को नाम जुड़वाने का एक और मौका मिलेगा। जिनका नाम जोड़ा जाएगा, उनको पुराना वोटर आईडी कार्ड नंबर यानी EPIC ही दिया जाएगा।
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामा में कहा है कि हर बूथ पर छूटे वोटरों के नाम की लिस्ट फिर से लगाई जाएगी। जिसमें वोटर के नाम के साथ ये भी बताया जाएगा कि किन वजहों से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसे छूटे वोटरों की ओर से जमा कराए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को ईआरओ नियम के तहत प्रोसेस कर फिर से पुराना ईपिक नंबर देंगे।
चुनाव आयोग ने हलफनामे में बताया है कि जिन वोटरों ने लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरा है, उनको इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरना होगा। फॉर्म-6 भरने वालों के बारे में 3 नवंबर 2026 को जारी स्पष्टीकरण के मुताबिक कार्रवाई होगी। पुराने वोटर लिस्ट में नाम होने के बाद भी फॉर्म-6 भरने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
हालांकि, ये छूट इस शर्त पर होगी कि संबंधित व्यक्ति का नाम किसी दूसरी जगह की वोटर लिस्ट में न हो और उसका फॉर्म सही हो। आयोग ने कहा है कि जिन लोगों ने निवास स्थान नहीं बदला, वे देरी का कारण बताते हुए इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। जिन वोटरों ने अपने राज्य में ही निवास स्थान बदला, उनको फॉर्म-8 भरने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग अपने संबंधित क्षेत्र के अफसरों के पास नए पते के सबूत के साथ आवेदन कर सकेंगे।
चुनाव आयोग ने डिजिटलीकरण और वोटरों की बड़ी संख्या के कारण समस्याएं होने की बात स्वीकारी है। आयोग ने कोर्ट को बताया है कि उसका आईटी डिविजन अब एक वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त के तहत काम कर रहा है। पहले भी उप चुनाव आयुक्त ही आईटी डिविजन की निगरानी करते थे।


