नई दिल्ली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दो अहम फैसले लिए गए। भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) को मंजूरी दी गई। इसका ऐलान बजट में किया गया था। इसके अलावा एफसीआरए संशोधन बिल (FCRA Amendment Bill) को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने कहा कि भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत देश में 100 औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। यह प्लग एंड प्ले होंगें यानी रोड, बिजली पानी जैसी सुविधाएं पहले से तैयार होंगी. 100 बड़े औद्योगिक शहरों का विकास किया जाएगा। एफसीआरए संशोधन बिल को भी मंजूरी मिली है।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना पर 33,660 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना का मकसद भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना ‘मेक इन इंडिया’ का ही एक बड़ा रूप है, जिसका मकसद भारत में बने सामान को दुनिया भर में बेचना है।
मंत्रिमंडल ने कपास सीजन 2023-24 के दौरान कपास के लिए MSP कार्यों पर हुए 1718 करोड़ रुपये के खर्च की प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी। प्रोजेक्ट्स राज्य सरकारों, सेंट्रल PSUs और प्राइवेट डेवलपर्स के साथ मिलकर डेवलप किए जाएंगे। प्रोजेक्ट्स को चैलेंज मोड में चुना जाएगा।
