नई दिल्ली। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। पुष्कर सिंह धामी सरकार विधानसभा के बजट सत्र में यूसीसी को पेश करने के मूड में नजर आ रही है। आज सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि वह आगामी बजट सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे को विधानसभा पेश करेंगे।
सीएम धामी ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक भारत,श्रेष्ठ भारत’ के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है।
उन्होंने बताया कि, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे।
बता दें कि पिछले साल 27 मई को, राज्य सरकार ने यूसीसी के कार्यान्वयन और उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। नवगठित उत्तराखंड सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इसकी घोषणा की गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य चुनावों से पहले भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था।
